काठमाडौँ - संसद नै नरहेपछि बाध्यात्मक अवस्थामा ५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लिने गरी सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारि गरिरहेको छ ।
यो ऋण दूरगामी तथा रणनीतिक महत्वका विकास आयोजनाका लागि होइन । विगतका वर्षमा जस्तै स–साना कार्यक्रम, खोप खरिद र राजस्वले अपुग सार्वजनिक क्षेत्रमा ऋण परिचालन गर्ने सरकारको तयारी रहेको छ ।
‘जिम्मेवार र उत्तरदायी सरकारले यस्तो काम गर्न सक्दैन । भोलि पनि सत्तामा आउनु छ भने मनपरी काका लागि ऋण लिने गर्नुहुन्न,’ पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालले भने ।
‘ऋण लिएर घ्यू खाने बेला होइन यो । ऋण लिएर पैसा बाँड्ने काम संसारमा कसैले गर्दैन,’ पौड्यालले भने, ‘पूँजी निर्माण र उत्पादन बढाउने कार्यमा ऋण लिने हो तर सरकारले गलत ठाउँमा ऋण प्रयोग गरिरहेको छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रयोग गरेकै कारण यो सरकारको पालामा ऋण २ गुणा भएको छ ।’
राजनीतिक नेतृत्व अनुत्तरदायी हुँदा सरकारका स्थायी कर्मचारीहरुले सच्याउन पहल गर्नुपर्ने पौड्यालको धारणा रहेको छ । ‘दीर्घकालीन हिसाबले मुलुकलाई घात गर्ने गरी राजनीतिक नेतृत्वले काम गर्छ भने कर्मचारीले त्यसलार्ई रोक्नुपर्छ,’ पौड्यालले भने, ‘राष्ट्रको दीर्घकालीन हित हेरेर त्यस्तो गर्ने राजनीतिक नेतृत्वलाई सच्याउनुपर्छ । यो काम गर्नैपर्ने कर्मचारीको अनिवार्य दायित्व हो । त्यसैका लागि उनीहरुलाई तलब दिएर, विज्ञ बनाएर स्थायी संयन्त्रका रुपमा राखिएको हो । जे–जे आउँछ, त्यही–त्यही काम गर्न राखिएको होइन ।’
नेपालजस्ता मुलुकका लागि जीडीपीको ५० देखि ६० प्रतिशतसम्म ऋण लिन सकिने सुविधा रहेको अर्थविद्को धारणा छ तर त्यसको उपयोगितामाथि प्रश्न र समीक्षा गर्नुपर्छ । ‘ऋण लिएर सानो कुलो बनाउनु भएन । ठूला सडक, सुरुङ, रणनीतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा खर्च गर्नका लागि ऋण लिने हो । यस्तो गर्दा कसैले विरोध गर्दैनन्, गर्नु पनि हुँदैन,’ अर्थविद् पौडेलले भने, ‘काम गर्ने क्षमता सुधार गरेको छैन, यो गर्छौं, त्यो गर्छौं भनेर जनतालाई भ्रम छर्ने काम मात्रै बजेटबाट भइरहेको छ । यो चरम अनुशासनहीनता हो ।’
उनका अनुसार यस्तो प्रवृत्ति राणा शासनमा मात्रै थियो । ‘बजेट ल्याउँथे । आफूलाई मन लागेको क्षेत्रमा मात्रै खर्च गर्थे । अहिले पनि त्यस्तै अवस्था छ,’ पौडेलले भने, ‘ऋण लिने भनेर बजेटमा राखिएको अंक बराबर खर्च हुन सकेको छैन । खर्च समेत नचाहिने क्षेत्रमा मात्रै भइरहेको छ ।’ आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।
