काठमाडाैं- सरकारी स्वामित्वका बन्द कारखाना अब निजीक्षेत्रले सञ्चालन गर्न पाउने भएका छन्। बन्द कारखाना सञ्चालनका लागि गठित कार्यदलको सिफारिसबमोजिम निजीक्षेत्रलाई दिने तयारी भएको हो।
गोरखा नगरपालिका-१३, मझुवादेउरालीमा ६ सय रोपनीमा सञ्चालित रहेको रबर उघोग निजीक्षेत्रलाई दिने तयारी गरिएकाे हाे । चीन सरकारको सहयोगमा २०४९ मंसिर २९ मा स्थापना भएको टायर उद्योग २२ वर्ष सञ्चालनका क्रममा इतिहासमा एकपटक मात्रै नाफा कमाएको थियो । उघाेग ०७१ चैत २३ देखि बन्द छ ।
उद्योग सञ्चालनका लागि निजीक्षेत्रबाट प्रस्ताव आह्वान गर्ने तयारी अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कात्तिक १५ गते सरकारी लगानी रहेका बन्द संस्थान र उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न के–कस्तो मोडालिटी उपयुक्त हुनसक्छ भन्ने अध्ययन गर्न एक कार्यदल गठन गरेका थिए।
पुनः सञ्चालन गर्नै मुस्किल २०४९ देखि टायर उत्पादन थालेको रबर उद्योग नेपालको एक मात्रै टायर उद्योग हो। यसमा नेपाल सरकारको ३८, साल्ट ट्रेडिङको २३ प्रतिशत सेयर र सर्वसाधारणको पनि लगानी छ। उद्योग सुरु भएदेखि नै उत्पादन राम्रो नभएको कर्मचारीहरू बताउँछन्।
४० प्रतिशतसम्म उत्पादन गर्न उद्योग सफल भएको थियो। त्यतिमात्रै उत्पादन गरेको वर्ष पनि उद्योग नाफामा चलेको रेकर्ड उद्योगसँग छ। उत्पादन ठप्प भएपछि उद्योग बर्सेनि घाटामा छ।
टायर उत्पादनका लागि चाहिने ७० प्रकारका कच्चा पदार्थमध्ये सबैजसो खाडी मुलुकबाट ल्याउनुपर्छ। कच्चा पदार्थ ढुवानीमा समस्या र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको सस्तो टायरले बजारमा बिक्री वितरण गर्न समस्या हुँदा उद्योग टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको हो।
भारतीय बजारमा उत्पादन हुने टायरको मूल्यभन्दा यस उद्योगबाट उत्पादित टायर पाँचदेखि १० हजारसम्म महंगो पथ्र्यो। अवैध रूपमा कर छलेर नेपाली बजारमा आउने टायरले गोरखकाली टायरको बजार बिक्री घटेपछि बन्द हुन पुगेको तीतो अनुभव मजदुरको छ।
