काठमाडौं- हत्या आरोपमा जेलमा सजाय काटिरहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सल्लाहकार रेशम चौधरी रिहा नभए सुदुरपश्चिम प्रदेशमा सरकार नबन्ने भएको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले चौधरीको रिहाइ आफ्नो बटमलाइन भएको भन्दै त्यो माग पूरा नभए कुनै पनि सरकारलाई समर्थन नगर्ने अडान लिएपछि चौधरी रिहा नभइ सुदूरपश्चिममा सरकार नबन्ने देखिएको हो ।
सुदुरपश्चिम प्रदेशमा कूल ५२ सिट छन् । बहुमतका लागि २७ सिट चाहिन्छ । यहाँ अहिलेको सत्ताधारी गठबन्धनका दलहरुमध्ये नेकपा एमालेको ११ सिट छ । माओवादी केन्द्रको १० सिट छ । यी दुईको सिट जोड्दा २१ हुन्छ । नागरिक उन्मुक्तिको ७ सिट छ । यदि नागरिक उन्मुक्तिले समर्थन गर्यो भने २८ सिट हुन्छ र सरकार बन्छ अन्यथा बन्दैन ।
यहाँ नेपाली कांग्रेसको १९ सिट छ । एकीकृत समाजवादीको ४ सिट छ । एक जना स्वतन्त्र सांसद छन् । स्वतन्त्र जितेका ताराप्रसाद जोशी एकीकृत समाजवादीका बागी हुन् । स्वतन्त्र उम्मेदवार जोशी एकीकृत समाजवादीतर्फ नै फर्किएको अवस्थामा पनि यहाँ अर्को पक्षको पनि २४ सिट मात्र हुन्छ । र, यो पक्षलाई पनि नागरिक उन्मुक्तिले समर्थन गरेमा सरकार बन्न सक्छ ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले रेशम चौधरीको रिहाइलाई मुख्य माग बनाएसँगै अब उनलाई रिहा गरेर मात्रै सुदूरपश्च्मिमा सरकार बनाउन सकिने देखिएको छ । सम्भवतः नागरिक उन्मुक्तिले पनि त्यही पक्षलाई समर्थन गर्नेछ जसले चौधरीलाई रिहा गराउनेछ । र, यो क्षमता अहिले संघीय सरकारमा सत्तामा रहेको गठबन्धनसँग छ ।
यसअघि संघीय सरकारमा बहुमत पुग्न कठिन भएपछि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले पनि चौधरीलाई रिहा गर्ने प्रयास गरेको थियो । देउवा सरकारले फौजदारी कानुनमा संशोधन गर्नको लागि अध्यादेश ल्याएको थियो जसमा चौधरीजस्ता सशस्त्र विद्रोहमा फौजदारी आरोप लागेकाहरुलाई रिहा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, राष्ट्रपतिले अध्यादेश प्रमाणीकरण नगरिदिएपछि त्यो कानुन बन्न पाएन र चौधरी छुट्ने बाटो बन्द भयो ।
अब अहिलेको सरकारले पनि चौधरीको रिहाइको लागि कानुन संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । तर, अहिलेको सरकारले भने अध्यादेशको बाटो नरोजी नियमित प्रक्रियाबाट विधेयकमार्फत कानुन संशोधन गर्ने तयारी थालेको छ । यो गठबन्धनको प्रतिनिधिसभामा भारी बहुमत भएकोले विधेयकमार्फत कानुन संशोधन गर्न बाधा नपर्ने सत्तापक्षको बुझाइ छ ।
