सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण स्वदेश फर्कने नेपालीको व्यवस्थापनका लागि बृहत् कार्ययोजना बनाएको छ।
कोभिड १९ क्राइसिस म्यानेजम्यान्ट सेन्टर (सीसीएमसी) ले बनाएको उक्त कार्ययोजनालाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले कार्ययोजना पारित गरेसँगै सीसीएमसीले विभिन्न मुलुकबाट हवाई वा स्थलमार्गबाट स्वदेश फर्कन चाहने नेपालीको लगतलगायत तथा विवरण संकलन गर्न थालेको छ।
हवाई माध्यमबाट स्वदेश फर्कने नेपालीले हवाई खर्च स्वयंले बेहोर्नु पर्नेछ। यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा शम्भु कट्टेलले लेखेका छन्।
नेपाल फर्किएपछि सरकारले तोकेको क्वारेन्टाइनमा अनिवार्य बस्नु पर्नेछ। सरकारी क्वारेन्टाइन निःशुल्क हुनेछ। होटल क्वारेन्टाइनमा बस्न चाहे सम्बन्धित व्यक्तिले खर्च बेहोर्नु पर्नेछ। तर, खाडी र मलेसियामा अलपत्र परेका झण्डै २५ हजार मजुदुरको हवाईलगायत खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्ने छ।
मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको कार्ययोजनामा स्वदेश फर्किने नेपालीलाई सुरक्षित ढंगले व्यवस्थापन गर्ने कार्यविधि र विभिन्न निकायको कार्य विभाजन गरिएको छ। विमानस्थलमा यात्रु जम्मा गर्ने, अभिलेख राख्ने, स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने र होल्डिङ क्षेत्रमा पठाउने जिम्मा विमानस्थलमा गठित संयन्त्रले गर्नेछ।
हवाई माध्यमबाट आउने व्यक्तिको सम्पूर्ण रेकर्ड सम्बन्धित मुलुकमा रहेका नेपाली दूतावासमार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। परराष्ट्रलाई पहिलो चरणमा ल्याउने नेपालीको अन्तिम नाम सूची तयार पार्न शुक्रबार नै कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिले निर्देशन गरिसकेको छ।
सोहीअनुसार परराष्ट्रले अहिले सम्बन्धित दूतावासका कर्मचारीमार्फत नाम सूची तयार पार्ने काम सुरु गरिसकेको छ।
हवाई माध्यमबाट भित्रने यात्रुले तोकिएको ढाँचाको अनिवार्य फारम भर्नुपर्नेछ। पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नेपाल आउने यात्रुको सबै विवरण २४ घण्टाअगावै उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। सोहीअनुसार सीसीएमसीले उनीहरूको व्यवस्थापन गर्नेछ। स्थलमार्गबाट आउनेमध्ये स्वास्थ्य जाँचमा शंकास्पद देखिएमा यात्रुलाई नाका रहेको प्रदेशस्थित कोभिड अस्पताल लगिनेछ।
सामान्य स्वास्थ्य अवस्था देखिएकाहरूलाई सम्बन्धित जिल्लास्थित क्वारेन्टाइनमा पठाइनेछ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिएपछि उपत्यकाका तीनवटै जिल्लामा प्रदेशअनुरूप बनाइएका होल्डिङ क्षेत्रमा यात्रुलाई राखिनेछ।
