काठमाडौँ - प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो अभिव्यक्ति आएपछि उठेका प्रश्न तथा टिप्पणीको स्पष्टीकरणका लागि पहिले नै तयार भए पनि प्रतिपक्षी दलले संसद अबरोध गरेर मौका नदिइएको बताएका छन् ।
संसद्लाई आज सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आफूलाई आफ्ना कुरा राख्नका लागि अवसर नदिइएको बताए ।
प्रतिपक्षी दलले राजीनामा नआएसम्म संसद् चल्न नदिने भन्दै अडान लिएको कुराप्रति आपत्ति जनाउदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो अलोकतान्त्रिक पद्धती भएको बताए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलाई लक्षित गर्दै उनले यसरी राजीनामा माग्नु लोकतान्त्रिक पद्दति नभएको पनि बताएका थिए ।
राजीनामा माग गर्दै तीन दिनसम्म संसद् अवरुद्ध पारिएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, म त सुरूदेखि स्पष्ट पार्नकै लागि पर्खिएर बसेको थिएँ, राजीनामा नआएसम्म संसद् चल्न दिइँदैन भनियो । के यही यो संसदीय अभ्यास ? एकचोटि मैले यो सदनसमक्ष भन्न पाउनुपर्दैन?किन तीन दिनसम्म सदन अवरुद्ध गरियो ।
संसद्मा आज आफू प्रतिवादका लागि उभिएको नभएर स्पष्टीकरणका लागि उपस्थित भएको पनि उनले बताएका थिए । के प्रतिपक्षले राजीनामा माग्ने बित्तिकै राजीनामा दिइहाल्नुपर्ने हो ? प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रश्न गर्दै भने, यही हो हामीले मान्दै आएको लोकतान्त्रिक पद्धति ? यी मेरा प्रश्नहरू मात्रै हुन् । म यहाँ प्रतिवादका लागि होइन, स्पष्टीकरणका लागि उपस्थित भएको हुँ ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मिटरब्याज पीडितहरूको सम्बन्धमा आफू स्वयम् र अहिलेको सरकार गम्भीर रहेको पनि बताए ।
‘मिटर ब्याजपीडितहरूको आन्दोलन लामो समयसम्म किन चल्यो ? भनेर सत्ता गठबन्धनमै मैले प्रश्न गरेको थिएँ । यो विषयमा म र सरकार गम्भीर छौं । अहिले प्रतिपक्ष दलहरूले पनि यति प्रतिबद्धता देखाइसकेपछि मिटरब्याज सम्बन्धी कानुन संसद्बाट पास हुन्छ भन्नेमा म ढुक्क भएको छु,’ उनले भने ।
मिटरब्याजको गम्भीर प्रकृतिको अवस्था बुझेरै सरकारले हतारमा अध्यादेशमार्फत् कानुन ल्याएर कारबाही अघि बढाएको पनि उनले बताए ।
