देशको अर्थतन्त्र जनताको क्रयशक्तिमा निर्भर गर्दछ । क्रयशक्ति भनेको साना तथा ठूला व्यावसाय वा उद्योगहरुबाट उत्पादित वस्तुको खरीद वा उपभोग गर्न सक्ने क्षमता हो भन्ने लाग्दछ ।त्यसैले यस महामारीको कारण लाखौंको संख्यामा रोजगारी गुम्ने तथा व्यवसाय डुव्ने स्थितिमा सरकारद्धारा ल्याउँने आपतकालिन अर्थनीतिले नै अर्थव्यवस्थालाई चलायमान राख्न सक्नेछ ।

तसर्थ यस बिसम परिस्थितीमा सरकारबाट ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रम पुरानै अवस्थाको अझै भन्नु पर्दा शुवर्णसम्शेरको पाला देखि सालै पिच्छे भाषा थपघट गरी मिठा राजनीतिक नारा वा भाषण मात्र भएको भन्दा फरक नपर्ला त्यसैले हालको विद्यमान परिस्थितीमा जनचाहाना अनुरुप पूर्णतय सानो आकारमा पूर्नलेखन अर्थात रिस्टकचरल गरी जनचाहाना अनुरुप आन्तरिक राजश्व अर्थात कर प्रणालीबाट मात्र देशको समग्र अर्थतन्त्र धान्ने व्यवस्थाको अन्त्य गरी कम्तिमा २ खर्वकाे खाधान्न अायातलाई प्रतिस्थापन गर्ने तर्फ बजेटको तर्जुमा होस भन्ने आशा गर्दै बजेट भाषाण मार्फत तल उल्लेखित विषयमा अर्थमन्त्रीको ध्यान जान सकेमा देशले काँचुली फेर्ने अपेक्षा गर्दछु ।

१ कोरोना महामारीको कारण दैनिक ज्यालादारी गरी जिविका चलाउँने, महिनावारी तलबी काम गर्ने र रोजगारदाता वा व्यवसायिकहरुको लागि राहतको ब्यवस्था गर्ने र बढि भन्दा बढि चेकजाँच वा करेन्टाइनको व्यवस्था आउँनेछ भन्ने ।

२ बजेटमा आमुल परिर्वन गरी एक घर एक रोजगारी वा व्यवसायी बनाउँने र सिप तथा योग्यता भएकालाई विना धितो ऋणको व्यवस्था गरिदिने ।

३ सम्पूर्ण पेशाकर्मी र व्यवसायीहरुलाई सरकारले अनुदान दिनु पर्ने भएमा, निशुल्क शिक्षा र सरकारीकरण, शैक्षिक प्रणालीमा एकरुपता, प्राविधिक शिक्षामा जोड, आधुनिक सृजनशिल, दिर्धकालिन रुपमा बेरोजगार समस्या हल गर्ने खालको योजना सहित आउँनेछ भन्ने ।

४ जीवन विमा गरौ स्वास्थ्य रहौं भन्ने नाराका साथ निशुल्क स्वास्थ्य आजको आवश्यकता भनि सम्पूर्ण अस्पतालहरुलाई सरकारीकरण गरिने योजना सहित हुनेछ ।

५ अल्पकालिन र दीर्धकालिन रुपमा भूमिलाई सदुपयोग गर्ने खालको आउँनु पर्ने थियो जस्तो कि आफु सँग भएको जग्गाको सहि सदुपयोग गर्ने वातारण बनाउँने र सदुपयोग नगरी बढि भएको जमिनको राज्यले कसरी कस्ता किसिमका कृषि उत्पादन गर्ने भन्ने स्पष्ट नीतिका साथ आउँनेछ ।

६ खाद्यन्नमा यि वस्तुहरु विदेशबाट आयात नगर्ने यो यो तरीकाबाट आत्मनिर्भर हुने भनि अल्पकालिन र दीर्धकालिन योजना सहित आउँनेछ ।

७ घरेलु, मझौला तथा ठूला उद्योगहरु यसरी खोलिदैछ अब हामी यति वर्षमा यी यी वस्तुमा आत्मनिर्भर गर्न सक्छौ र यसरी
उत्पादन बढायौं भने सरकारले त्यसको ग्यारेण्टी लिन्छ र यसमा यति सम्म बेरोजगारी समस्या समाधान हुन्छ भन्ने योजना सहित आउँनेछ ।

८ खानेपानी, सिचाई र जलविद्युत यी तिन आयोजनको सम्भाव्यता अध्ययन गरी पि पि पि मोडलमा सातै प्रदेशमा गरिनेछ र जलविद्युतमा जनताको लगानीको ग्यारेण्टी सरकारले लिने कुरामा स्पष्ट गरिनेछ ।

९ सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री र अन्य जनप्रतिनिधीहरुको सेवा सुविधा कटौती गरी सानो आकारको सरकार र खर्चको पार्दशिता हुने ग्यारेण्टी तथा छानविन आयोगहरुमा राजनीतिक व्यक्ति वा अवकास प्राप्त ब्यक्तिलाई पुनः नियुक्ती नगर्ने खालको विधेयक सहित आउँनेछ ।

१० अतिक्रमित भनिएका हाम्रा सिमाहरुको दिर्धकालिन समाधानको लागि हामीले नाकाहरुमा तारबार र पर्खाल लगाउँन बजेट विनियोजन गरिएको र नेपाली सेना तत्कालै बस्नेछ भन्ने खालको आउँनेछ ।