काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसकी सांसद आरजु राणा देउवाले बाँदरको संख्या बढेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेकी छिन् । बिहिबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत रहेको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै उनले नेपालमा बाँदरको समस्या समाधान गर्न गाह्रो रहेको बताइन् ।
विगतमा नेपालले विदेशमा अनुसन्धानको लागि बाँदर निर्यात गर्दा आफू पनि त्यसको विरोधमा लागेको बताउँदै राणाले अहिले भयावह अवस्था भएको भन्दै चिन्ता ब्यक्त गरिन् । अहिले बाँदरको संख्या बढेर कहालीलाग्दो अवस्था रहेको बताउँदै उनले बाँदर नियन्त्रणका लागि के गर्ने भन्नेबारेमा अध्ययन नै गर्नुपर्ने बताइन् ।
राणाले भनिन्– ‘अरु देशको कुनै मोडेल छ कि ? हाम्रो यति धेरै ठाउँमा जाली लगाएर कसरी खेती गर्ने ? त्यस्तो हाम्रो स्रोत साधन पनि छैन । यो इश्युलाई कलिङ गर्न सक्ने भए कलिङ गर्ने, हाम्रो धर्म संस्कृतिले दिए अनुसार कलिङ गर्ने, बाँदर त कसैले पनि खाँदैन, सो ह्वाट टु डु इट बाँदर ?’ बाँदर नियन्त्रणका लागि विशेष कार्यक्रम नै गर्न उनले कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयका सचिव दीपक कुमार खनाललाई आग्रह गरिन् ।
यस्तै सांसद राणाले गोकर्ण निकुञ्जभित्रको गरिएको मृग सिकार प्रधानमन्त्रीको समेत पुग्ने गरेको बताएकी छिन् । बैठकमा उनले भनिन्– ‘गोकर्ण राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र, अहिले त म नगएको धेरै भयो, त्यहाँको चित्तलहरु एकदम सानो भएर जाने, किनभने ‘वीक इन ब्रिडिङ मात्र हुने, अनि त्यहाँ कलिङ पनि कहिल्यै नहुने । पहिला पञ्चायतकालमा दरबारबाट बेला–बेला त्यहाँ शिकार जाने, कलिङ गर्ने हुन्थ्यो । अनि प्रधानमन्त्रीहरुले पनि एउटा दुईटा पाउँथे, त्यो चाँही थाहा भएको, यो कुरा चाँही प्रेसमा नजाओस् । पहिला त्यस्तो हुन्थ्यो तर अहिले, मेरो माइती बर्दिया, त्यहाँका मान्छेले यति दुःख पाएका छन्, छाडा गाईले सताउने त्यत्तिकै, बँदेलले सताउने त्यत्तिकै, बाघले मान्छे खाने त्यत्तिकै ।’
उनले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धीमै हस्ताक्षर गरेकाले बाघ मार्न नहुने तर लाइसेन्स दिएर बँदेल मार्ने पाउने व्यवस्था लागू गर्न ठीक हुन्छ कि भनेर कृषि मन्त्रालयका कर्मचारीलाई सुझाव दिइन् । समितिको बैठकमा सांसदहरुले बाँदरको समस्याका कारण कृषकहरुले दुःख पाएको, कृषि उत्पादन घटेको बताउँदै कृषि मन्त्रालयका सचिव दीपककुमार खनाल सहितका पदाधिकारीहरुको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
जवाफमा सचिव खनालले झन्डै २५ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिनमा बाँदरको प्रकोपका कारण खेती हुन छाडेको मन्त्रालयको अनुमान रहेको बताए । उनले बाँदर नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी विकल्प के हुन सक्छ सरकारले काम गर्ने बताए । झन्डै एक महिनाअघि आएको कार्यविधीमा बाँदरले नष्ट गरेको खाद्यवस्तुको किसानले क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था गरेको पनि जानकारी गराए ।
