एक महिनाभित्र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरिसक्न सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्चले आदेश प्राप्त गरेको १५ दिनभित्र पीडितको शीघ्र सत्य तथ्य जान्न पाउने कुरामा पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ।
गत माघ १५ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलले दिएको आदेशको आज मंगलबार सार्वजनिक पूर्णपाठमा उक्त कुरा उल्लेख छ।
सर्वोच्चले न्यायको हकको सुनिश्चित र संरक्षित गर्न सशस्त्र द्वन्दबाट पीडित भएका व्यक्तिहरूको संस्थाका प्रतिनिधिहरू र दुवै आयोगका सचिवहरूसँग परामर्श गरी पदाधिकारी नभएको अवस्थामा आयोगका सचिवले कार्यटोली गठन गरी पीडित मैत्री वातावरण सृजना गरी प्रारम्भिक छानबिनको कार्य प्रारम्भ गर्न गराउन सक्ने गरी आवश्यक र उपयुक्त प्रबन्ध गर्न गराउन नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लेखि पठाउन पनि भनेको छ।