काठमाण्डौ - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद बिघटन गरेपछि जोखिमपूर्ण कदम उठाउन सक्ने उत्तिकै प्रवल सम्भावना छ । संसद बिघटन पछि ओलीले आफूलाई हिन्दूधर्मप्रति झुकाव रहेको प्रशस्त संकेत दिईसकेका छन् ।
पशुपतिनाथको मन्दिरमा संकल्प पूजा गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसको केहि दिनपछि भरतपुरमा सम्बोधनका क्रममा अर्को वर्ष राममन्दिर बनाएर उद्घाटन गर्ने बताएका थिए। उनले के गर्न खोजेका हुन त्यसको केहि छनक पनि उनि समुहका अरु नेताले दिएका छैनन् ।
प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले हिन्दूराष्ट्र र राजसंस्था घोषणाको तयारीमा ओली रहेको टिप्पणी गरेका छन् । तर,ओलीले यसो गर्नुको पछाडि कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमा घुसपेठ भई पार्टि तहशनहश बनाउनु हो भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन ।
महामन्त्री डा.शशांक कोइराला, केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारीसहितका धेरै नेताहरू नेपाली कांग्रेसभित्र पनि हिन्दूराष्ट्रको पक्षमा बोल्दै आएका छन् ।
होलि वाइन काण्डमा लिन भएको मान्छे हिन्दु राष्ट्रको एजेण्डामा लाग्नु अस्वाभाविक हो तर, ओलीले कांग्रेस भित्र र पूर्व राजावादी भित्र खेल्नको लागि यस्तो रणनीति लिएका हुन सक्छन ।
गत निर्वाचनमा राष्ट्रियताको कुरा उठाएका ओलीले रेल, पानीजहाज, पाइपबाट ग्यासलगायतका कुरा गरेर जनतालाई झुक्काइसकेका छन् । ओलीले अब जनतालाई हिन्दूराष्ट्रको विषयमा भ्रममा पार्न खोजेका हुन् ।
कांग्रेस फुटाउने चाल
नेपाली कांग्रेसको दुई वर्ष अगाडि सम्पन्न भएको महासमिति बैठकमा हिन्दूराष्ट्रको पक्षमा निर्णय गर्न माग गर्दै करीव ९ सय जना महासमिति सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेर कांग्रेसको नेतृत्वलाई बुझाएका थिए । तर, कांग्रेसको ठूलो जमात धर्मनिरपेक्ष, संघियता र गणतन्त्र जस्ता महत्वपूर्ण प्रगतिशील एजेण्डामा दृढ रहेकाले कांग्रेस सभापति शेर वहादुर देउवाले ठोस निर्णय लिन सकेनन् र तत्कालिन संकट टारे ।
ओलीले आफ्नो पार्टि फुटी आफू कमजोर रहेको बेला अर्को पार्टीलाई पनि कमजोर बनाउन नयाँ अस्त्र फालेका मात्रै हुन् । यदि कांग्रेसले यस्तो निर्णय गरेमा पार्टी चरम विवादमा फस्ने र अन्तन्त दुई टुक्रा हुने ओलीको बुझाई हो।
त्यसो त् प्रधानमन्त्री ओलीले आफू कमजोर भएकाले नै विप्लव लगाएत अन्य साना दललाई पनि चुनाव केन्द्रित रणनीतिमा प्रभाव पर्ने गरि काम गर्न खोजेको देखिन्छ ।
सिधै विप्लवसँग वार्ता गर्ने ओलीको तयारी, यस्ता छन् सम्पर्क गर्ने च्यानलहरु
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भूमिगत समूहको नेतृत्व गरेका विप्लवसँग सम्पर्क गरि वार्ता गर्ने प्रयास गरेको थाहा हुन् आएको छ । उनले विप्लव सम्पर्क गर्न विभिन्न च्यानल प्रयोग गरेका छन् ।
यसका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना विश्वासपात्रहरुलाई जिम्मेवारी दिएका छन् । बालुवाटारका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवालीलगायतलाई यसमा समन्वय गर्न भनिएको सरकारी स्रोत बताउँछ ।
ओली पक्षमा लागेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले पनि छुट्टै टोली परिचालन गरेका छन् । यसमा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार ईन्द्रजित राई पनि लागि परेका छन् ।
स्रोतका अनुसार सरकारले विप्लव समूह छाडेका नेताहरुको माध्यमबाट पनि समूहसँग अनौपचारिक सम्वादलाई अघि बढाइरहेको छ । स्रोतका अनुसार विप्लव समूह परित्याग गरेका नेता गुणराज लोहोनी लगायतमार्फत समेत सम्वादको प्रयास भइरहेको हो ।
हिरासतमा रहेका धर्मेन्द्र बाँस्तोलामार्फत पनि समूहका शर्तहरुबारे बुझ्ने काम भइरहेको स्रोत बताउँछ । यसमा सुरक्षा निकायले पनि समन्वयकारी भूमिका निभाइरहेको प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोत बताउँछ ।
वैद्य र विप्लवले नेतृत्व गरेको पार्टि एकताको तयारी
भूमिगत समूहको नेतृत्व गरेका विप्लव समूहले वैद्य माओवादीसँग कार्यगत एकता गर्न छलफल गरिरहेको समाचार प्राप्त भएको छ ।
जनयुद्ध दिवसको सन्दर्भ पारेर १ फागुनमा त्यससम्बन्धी घोषणा गर्ने वैद्य–विप्लवको तयारी रहेको स्रोत बताउँछ ।
वैद्य अध्यक्ष र विप्लव कार्यकारी अधिकारसहित महासचिव हुने भनेर छलफल भइरहेको स्रोत बताउँछ । तर, पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लागेका कारण दुई पक्षबीच एकतामा अवरोध भएको दुवै पक्षको बुझाइ छ । त्यसैले नेता मोहन वैद्य ‘किरण’ लगायतले पनि सरकारसँग वार्ताका लागि पहल गरिरहेको सरकारी स्रोतको दाबी छ ।
