काठमाडौं - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली माधब झलनाथ समूहलाई बाइपास गरि मन्त्रीपरिषदलाई पूर्णता दिन लागि परेका छन्। बालुवाटारको यस्तो तयारीले एमाले पार्टी एक्बन्ने सम्भावना लगभग समाप्त भएको बुझ्न सकिन्छ।
माधव नेपाल समूहसँग कुरा मिलेमा गृह वा अर्थसहित केही मन्त्रालय दिने प्रधानमन्त्री ओलीको तयारी थियो । नेपाल समूहमा रहेर पार्टी एकताका लागि वार्तारत सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण बिष्ट, योगेश भट्टराई लगायत नेता ओलीको रोजाइमा थिए । तर तत्काल यो सम्भावना टरेको बालुवाटार निकट नेताहरू बताउँछन् ।
शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुँदा एमालेकै अर्का समूह (माधवकुमार नेपाल) लाई समेट्न भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सात मन्त्रालय आफंैसँग राखेका थिए । पार्टी एकताको आह्वान गर्दै ६ बुँदे प्रस्ताव पनि अघि सारेका थिए ।
अब प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष ओलीले आफू निकट नेताहरूबाटै मन्त्री चयन गर्नेछन् ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षलाई सरकारमा सहभागी गराएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन गृहकार्य अगाडि बढाएका छन् । बालुवाटार स्रोतका अनुसार बुधबार वा बिहीबारभित्रै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने सम्भावना छ ।
बिचल्लीमा पूर्व माओवादी
नेकपा एमाले भित्र बादल सहित मन्त्री खान एमाले छिरेका माओवादीहरुको बिचल्ली भएको छ। उनीहरुको मन्त्रि पद खुस्किसकेको छ भने पार्टि भित्रको भूमिका निकै कमजोर बन्दै गईरहेको छ।
विस्तारित भैसकेको मन्त्रिपरिषदमा न उनीहरुले कुनै मन्त्रि पद पाए न अब नै पाउने छन्। अहिलेको मन्त्रिपरिषद्मा माओवादी केन्द्र छोडेर एमाले प्रवेश गरेका एक जना पनि मन्त्री छैनन् । ५ पुसमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई साथ दिँदै आएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलसहित सात मन्त्री सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण ६ जेठमा पदमुक्त भएका छन् ।
जसपाका दश जना समेट्दै १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएका प्रधानमन्त्री ओलीले अब आठ जना मात्रै थप गर्न पाउँछन् । प्रधानमन्त्रीसँग रक्षा र गृहसहित ७ मन्त्रालय छ ।स्रोतका अनुसार, गृहसहित सातै मन्त्रालय पूर्वमाओवादीले पाउनुपर्ने माग प्रधानमन्त्रीसँग राखिएको छ ।
तर प्रधानमन्त्री ओलीले भने दुईदेखि तीन जनालाई मात्र समेट्ने बताएका छन् । ‘सम्भवतः बादल कमरेडको भागमा दुई जना मन्त्री पर्ला’, बालुवाटार निकट स्रोत भन्छ ।
बदलिदो राजनीतिक समीकरणका कारण २० सांसद रहेको जसपाका ठाकुर पक्षलाई १० मन्त्री दिनुपरेकाले पनि प्रधानमन्त्रीलाई मिलाउन सजिलो भइरहेको छैन ।
