प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफू खुशी गरेको केहि निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदिएको छ। निर्णय उल्टिएपछि ओलीको कुर्ची मात्रै हल्लिएको छैन उनलाई रातभर निद्रा नलाग्ने गरि बेस्मारी झड्का समेत लागेको छ।
ओलीले सत्ता टिकाउन र भारतको आशिर्वाद प्राप्ति गर्नको लागि लिएको नागरिकता अध्यादेश आज सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ। नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि देश फिजीकरण हुनबाट बच्ने आशा गरिएको छ। जसपालाई ओली सरकारमा रहन पनि सर्वोच्चको आदेशले नैतिक संकट पैदा गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेशका चार एमाले सांसदलाई पनि पुनर्वहाली गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । गएको चैत ७ मा एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकले दसौं महाधिवेशन आयोजक समिति गठन गरेको थियो ।
नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको उपस्थितिविना अध्यक्ष केपी ओलीको गुटले उक्त निर्णय गरेको थियो । उक्त महाधिवेशन आयोजक समितिलाई बिहीबार सर्वोच्चले मान्यता नदिने फैसला गरेको छ । चैत ७ मा एमालेको केन्द्रीय कमिटी दसौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा रुपान्तरित गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसैगरी एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई सर्वोच्चले मान्यता दिएन । न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले चार प्रदेशसभा सदस्य प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा, अमरबहादुर थापा र कुर्मराज शाहीलाई पुनर्बहाली गरेकाे हाे ।
सर्वाेच्चले एमाले केन्द्रीय कमिटीको निर्णय र त्यसका आधारमा प्रदेशसभा सचिवालयले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
गण्डकीमा बिश्वासपात्रको सरकार ढलेर पनि उनलाई अर्को झड्का लागेको छ।
