काठमाडौँ - ओलिपक्षका एक एमाले नेताले ओलीलाई एकलौटी रुपमा थप निर्णय गर्न पाउने गरि सर्वोच्चले नै ढोका खोलिदिएको वताएका छन। केहि राजनीतिक विश्लेषकले २० मन्त्री पदमुक्त हुने सर्वोच्चको पछिल्लो आदेश कानुन बमोजिम ठीक भएपनि यसले अन्तत्वगत्वा प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै बढी फाइदा हुने बताउदै गर्दा ओली पक्षका एक नेताको यस्तो धारणा वाहिरिएको हो।
यो भनाइलाई पुष्टि गर्नेगरी ओली निकटका एक नेता भन्छन्, ‘धेरैले कुरै नबुझी ओलीलाई झट्का भनेका छन् तर मंगलबारको आदेश प्रधानमन्त्री ओलीकै चाहाना अनुसार भएको हो । किनभने अब एकलौटी रुपमा थप निर्णय गर्न पाउने सर्वोच्चले नै ढोका खोलिदियो ।’
पछिल्लो १३ दिनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सर्वोच्च अदालतले ५ झट्का दिएको थियो । जेठ २७ गतेपछि मात्रै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान र कानुनलाई वेवास्ता गर्दै आफू अनुकूल हुनेगरी गरेका विभिन्न ५ महत्त्वपूर्ण निर्णयहरुलाई सर्वोच्चले बदर गरेको हो ।
२०७८ असार ८ गते २० जना मन्त्री पदमुक्त, २०७८ असार ४ गते ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने बहानामा चुरे दोहन गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा रोक, २०७८ असार ४ गते राजदूत नियुक्ति निर्देशिका संशोधन अस्वीकार, २०७८ जेठ २७ गते नागरिकता अध्यादेश खारेज र २०७८ जेठ २७ गते नेकपा एमाले दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीले चार प्रदेश सदस्यलाई गरेको कारवाही अमान्य ।
अदालतको यस प्रकारको निर्णयले प्रधानमन्त्री ओली संविधान र कानुनविपरीत हिँडेको थप पुष्टि भएको कानुनविद्हरुको भनाइ छ ।
