वाइसीएल नेपालले आज जातीय भेदभाव लाई बडवा दिने हर्कत गर्ने शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई बर्खास्त गर्न माग गरेको छ।यदि बर्खास्त नगरे अब वाइसीएल जस्तोसुकै कदम चाल्न पछी नहट्ने चेतावनी समेत दिएको छ।                                                        हेर्नुहोस प्रेस वक्तव्य :                                                   २१ औं शताब्दीको तेश्रो सहस्राब्दी तथा गणतन्त्र नेपालको युगीन समयमा केहि दिन अगाडी देशको संघीय राजधानी काठमाडौँमा जातको आधारमा कोठा नपाएकी सञ्चारकर्मी रुपा सुनारमाथि भएको विभेदलाई संघीय सरकारका शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले संस्थागत गर्न खेलेको भूमिकाले हाम्रो संगठनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । नेपालको संविधानले मौलिक हकको रुपमा धारा २४ मा छुवाछुत तथा विभेदविरुद्धको हकलाई सुनिश्चित गरेपनि यो व्यवस्थाको उपेक्षा गर्दै सरकारका मन्त्री नै छुवाछुत तथा भेदभाव जस्तो गम्भीर अपराधको आरोप लागेकी घरबेटीलाई शक्ति र सत्ताको दुरुपयोग गरि छुटाउन जानुले सिंगो दलित समुदायको आत्मसम्मानमा चोट पुग्नुका साथै सरकार नै दलित समुदायप्रति गैरजिम्मेवार बनेको हाम्रो संगठनको ठहर छ । छुवाछुत तथा भेदभाव जस्तो जघन्य अपराध र अपराधकर्ममा संलग्नलाई भोट बैंकको रुपमा लिएर मन्त्री श्रेष्ठले गरेको हर्कत अत्यन्तै निन्दनीय र आधुनिक मानव सभ्यताविरुद्ध रहेकाले उनलाई तत्काल मन्त्रिपरिषद् सदस्यबाट बर्खास्त गर्न प्रधानमन्त्री समक्ष हाम्रो संगठन जोडदार माग गर्दछ ।                                          छुवाछुत तथा भेदभाव जस्तो जघन्य अपराधकर्मलाई ढाकछेप गर्ने मन्त्री श्रेष्ठलाई बर्खास्त गर्नुको सट्टा थप मन्त्रालयको जिम्मा दिएर सरकारले संविधानको धारा २४ को ठाडो अवज्ञा गरेको छ । संविधान र कानुनलाई पटकपटक उल्लङ्घन गर्दै आएको सरकारले छुवाछुत तथा भेदभावको श्रृङखला प्रष्ट हुँदाहुँदै पनि केहि नबोल्नुले समेत सरकारको भूमिकाप्रति दलित समुदाय आश्चार्य चकित परेको छ । कोठा दिने नदिने विषय घरबेटीको अधिकारको विषय भएपनि दलित भएकै आधारमा कोठा दिन्न भन्नु कानुनअनुसार अपराध नै हो । यस्तो क्रियाकलापमा संलग्न जोकोहिलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कारवाही गर्नु राज्यको दायित्व समेत । सामाजिक न्याय, मानव अधिकार, समानताको पक्षमा भएका सबै किसिमका आन्दोलनमा हाम्रो संगठन एक्यबद्धता जाहेर गर्दछ । छुवाछुत तथा भेदभाव कथित दलित समुदायको मात्रै समस्या नभएर यो सिंगो राष्ट्र र मानव जातिको कलङ्क हो । यसर्थ छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्ध नेपाल सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, विभिन्न संघ संस्था, सरोकारवाला निकाय, पत्रकार जगत र सम्पूर्ण न्यायप्रेमी जनतामा एकताबद्ध संघर्षका लागि हार्दिक अपिल गर्दछौं ।