प्रतिनिधिसभा बैठकमा टेबल भएको अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी सम्झौता अघि नबढाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन आइपुगेको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गरे पनि दर्ता भइसकेको छैन। अदालतका कर्मचारीहरुका अनुसार रिट निवेदनबारे मंगलबार टुंगो लाग्नेछ।
डा. भण्डारीले नेपाल सन्धि ऐन २०४७ को दफा ४ अनुसार एमसिसी सम्झौता सन्धिको मापदण्डमा नपर्ने भन्दै सन्धिको मान्यता दिन नमिल्ने भनी आदेश गर्न माग गरेका छन्।
रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ, परराष्ट्र, कानुन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ। सभामुख र प्रतिनिधिसभालाई पनि निवेदनमा विपक्षी बनाइएको छ ।