काठमाडौं :

घाटा थेग्नै नसक्ने स्थितीमा पुगेपछि नेपाल आयल निगमले सरकारलाई पत्र लेखेको छ । निगमले घाटा व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरणमा सरकारको साथ माग्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको हो ।

निगमले लेखेको पत्रमा सरकारी बैंक, नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोष लगायतका संस्थाबाट निगमलाई सहजरूपमा रकम उपलब्ध गराउन माग गरेको छ । यसको सम्पूर्ण व्यवस्था अर्थमन्त्रालयले मिलाउनुपर्ने निगमको भनाइ छ । यदी यसो नभएमा निगम सञ्चालनमा समस्या पर्ने पत्रमा उल्लेख छ ।

‘हाम्रो घाटा चुलियो, भारतीय आयल निगमलाई तिर्ने पैसा समेत नहुने अवस्था भएपछि हामीले पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्ने विभिन्न विकल्प सरकारलाई सुझाएका छौं’, निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले भने।

उनका अनुसार निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधनमा जोरबिजोर लगाउन सुझाव दिइएको छ। इन्धनको मूल्य आकासिए पनि सोही अनुपातमा मूल्य समायोजन गर्न नसक्दा घाटा चुलिएको उनले बताए।

‘हामी पेट्रोलियम पदार्थ किन्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छौं’, उनले भने, निगमको घाटा मिलान हुनेगरी मूल्य समायोजन गर्न पनि भनेका छौं’ ।

यसैगरी, पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन अत्यावश्यक र संवेदनशील क्षेत्र र निकायबाहेक नीजि र सरकारी साधन सञ्चालनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीको आयात निरूत्साहित गर्नुपर्ने, ठूला उद्योग, होटल जस्ता क्षेत्रमा हुने पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग समेत कटौती गर्न÷गराउन सरकारसँग माग राखेको छ ।

छोटो दुरीमा सवारी साधनको सकभर प्रयोग नगरी पैदल यात्रा गर्न आह्वान गर्न, जुनसुकै किसिमका सवारी साधनमा पूर्ण सिट क्षमतामा यात्रुहरु बस्ने वा आवतजावत गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सार्वजनिक आह्वान गर्न सुझाव दिइएको छ।

निगमले आइतबार सार्वजनिक विदा दिने प्रस्ताव अघि सारेको छ । विदाको विषयमा निगमले सरकारलाई पत्र लेख्दै सार्वजनिक तथा सरकारी सवारी साधनको प्रयोग घटाएर इन्धनको खपत कम गर्ने गर्नको लागि थप एक दिनको सार्वजनिक विदा दिने प्रस्ताव गरेको हो ।