स्थानीय तह निर्वाचन नजिकिएको छ । निर्वाचनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेविरुद्ध सत्ताघटक पाँच दल गठबन्धन बनाएर भिड्दैछन् । गठबन्धनमा छ, नेकपा एमालेबाटै फुटेर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि ।एकीकृत समाजवादी पनि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा सहभागी छ ।

अर्थतन्त्र धराशायी भएको, महंगी अति बढेको र सरकारका मन्त्रीहरुले प्रभावकारी ढंगमा काम गर्न नसकेको भनेर चौतर्फी आलोचना भइरहेको परिवेशबीच हुन लागेको निर्वाचनमा गठबन्धनभित्र भागबण्डाको कुरा मिलेको छैन ।नेकपा एमालेले सबै दल मिलेर आए पनि निर्वाचन पराजित गर्ने दाबी गरिरहेको छ ।

भर्खरै स्थापना भएको दल एकीकृत समाजवादी एक्लै चुनाव लड्न डराएर कांग्रेसको हात समाउन गएको एमालेको आरोप छ । यसै परिवेशबीच एकीकृत समाजवादीबाट सहरी विकास मन्त्री भएकी रामकुमारी झाँक्रीसँग गरिएको कुराकानी नेपाल टकमा ।

एमालेमा रहँदा र नेकपा एसमा आएपछि कतिको फरक महसुस गर्नुभएको छ ?

नेकपा एमालेमा हुँदा खासै काम थिएन । फुर्सद थियो । अहिले असाध्यै व्यस्तता बढेको छ । पहिले हामीलाई खोजिँदैनथ्यो । अहिले छिनछिनमा अध्यक्ष ज्यूले खोज्नुहुन्छ । यहीं हो मूल फरक ।तपाईंहरु फुटेर एमालेलाई कति असर गरेको बुझाइ छ ? उहाँहरु त १० प्रतिशत मात्रै चोइटिएको भन्नुहुन्छ ।१० प्रतिशत, पाँच प्रतिशत जति भने पनि हामीलाई आपत्ति छैन । हामीले हाम्रो पार्टी सानो हो भनेर स्वीकारेकैछौं । राष्ट्रिय राजनीतिमा भने हामी चौथो ठूलो पार्टी हो नै ।

पहिला गुणगान गाएको एमालेको अहिले उछितो काड्नुहुन्छ । अफ्ठेरो लाग्दैन ?

गाली गर्ने पार्टीलाई भन्दा पनि प्रवृत्तिलाई हो । त्यहीं पार्टीमा रहँदा पनि हामीले प्रवृत्ति र पात्रमा प्रश्न उठाएको हो । त्यहाँ गलत प्रवृत्ति मौलाएपछि नै हामीले विद्रोह गरेका हौं । अनि किन अफ्ठेरो लाग्नु ?

कांग्रेसको सहाराबिना चुनाव लड्ने आँट किन नगर्नुभएको ? सुरक्षित हुनुपर्यो नि ! सुरक्षित हुनु, साथी बनाउनु, गठबन्धन गर्नु, सँगै जानु भनेको त जिन्दगीको उत्कृष्ट चाहना होइन र । हामीले केही गुमाउँदा पनि असल सहयात्री पायौं । कसैले छोडेर जाँदा पनि हात समाउने कोही पायौं, यो त गज्जब हो नि ।

पार्टी फुटाएकोमा पश्चाताप हुन्छ कि हुँदैन ? पार्टी त ५४ सालमा पनि फुटाएको हो । त्यो बेला पनि म विद्रोह गरेकै पार्टीमा थिएँ । सैद्धान्तिक हिसाबले राजनीतिक दल विभाजन हुनु राम्रो होइन । तर, व्यवहारिक हिसाबले बाध्यताको उपज हो । यो हाम्रो विकल्पविहीन अवस्था हो । गहिरो पानीमा पौडी खेल्न नजान्दा पनि हाम फालेका हौं हामी ।

केपी ओलीको सेखपछि एमाले र नेकपा एस मिल्न सक्ने संभावना कति छ ?

आजै भविष्यबाणी नगरौं, समयलाई हेरौं । एमालेका हिजोका सहयोद्धा, सहकर्मी साथीसँग कतिको भेटघाट हुन्छ ?

भेटघाट अलिअलि भइ नै हाल्छ । म पनि व्यस्त छु । उहाँहरु पनि आफ्नो काममा व्यस्त हुनुहन्छ । बाटो नै उत्तर–दक्षिण परेपछि दोबाटोमा भेट हुने हो । थोरै राजनीतिक कुरा हुन्छ । त्यस्तो खासै व्यक्तिगत दुस्मनी छैन । मेरो पनि छैन, अरु कसैको पनि छैन । एउटा मूल्यका लागि त्यो पार्टी छोड्नुपर्यो ।

स्थानीय चुनावमा तालमेल गर्दा तपाईंको पार्टीले कतिवटा महानगरमा दाबी गर्छ ?

राष्ट्रियस्तरमा वरिष्ठ नेताहरुको टीम छ, गठबन्धनको हकमा काम गर्ने । प्रदेशगत हिसाबले पनि टीम बनाउने अवधारण अघि सारेका छौं । त्यो जिल्ला तह र स्थानीय तह तथा वडा तहमा पनि हुन्छ । स्थानीय तहको सबैभन्दा तलको प्रशासनिक इकाइ वडा हो । त्यसपछि स्थानीय तह, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्र तहमा संवाद हुन्छ ।हामीले तथ्यमा आधारित एउटा मापदण्ड बनाउँछौ । त्यसै आधारमा अघि बढ्छौं । गठबन्धनमा हाम्रो सत्तासाझेदारी, लेनदेन सबै त्यहाँबाट हुन्छ । त्यसैले मैले अहिले यति भनेर हुँदैन ।

म अखिलको अध्यक्ष भएको भए हाम्रा यस्ता दाबी छन् भन्थे होला । तर, म अहिले पार्टी सचिव भएको हुनाले यसमा दाबीभन्दा पनि मापदण्डमा छिरेर निर्णय र निर्धारण गर्ने हो । हामी एकदमै खुला छौ । हाम्रो गठबन्धन दलको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस पनि एकदमै खुला छ । अर्को भनेको नेकपा माओवादी केन्द्र पनि खुला नै छ । केही समय हामी सहयात्रा गर्छौं । जसपालगायतका दल पनि खुला नै छन् । त्यसैले यसमा यस्तो गर्ने, नगर्नेबारे अहिले मैले भन्न मिल्दैन ।

गठबन्धनका कारण स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुखमा पनि महिला उम्मेदवार नहुने सम्भावना छ । यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

मैले त यसमा अहिले ध्यान नै दिएको रहेनछु । अब यो पनि ख्याल गर्नुपर्ला । जस्तो, राष्ट्रियसभाको निर्वाचन गर्दा हामीले कर्णाली प्रदेशबाहेक सबैमा महिला नै उम्मेदवार ल्यायौं । यहाँ पनि कुनै त्यस्तो खालको सिद्धान्त बनाएर अघि बढ्छौं । मुख्य गरी ठूलो ठाउँमा त त्यो भन्न नसकिएला, तर हामी गर्छौ । महिला पुरुषको अनुपात मिलाउन भनेर छलफल पनि हुन्छ । तर, यो तहसम्म छलफल नै नभएको हुनाले ध्यान नदिएको रहेछु । अब ध्यान दिन्छु ।

सरकारले गर्ने नियुक्तिमा पनि महिलालाई उपेक्षा गरेको पाइन्छ नि !

मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस भएकोमध्ये प्राथमिकतामा रहेकालाई नियुक्त गर्ने हो । त्यहाँ महिला पुरुष भन्नेमा त्यति छलफल हुँदैन । तर समावेशीको सन्दर्भमा ध्यान दिनुपर्छ र दिएका छौं ।

व्यवहारिक हिसाबले केही समस्या छन् । हामीले संविधान नमानेको भन्न मिल्दैन । समावेश भनेको जम्मा नम्बरलाई शतप्रतिशत मानेर ५५ प्रतिशत खुला र बाँकी ४५ प्रतिशतलाई आरक्षण बनाएको हो । त्यस्तै ४५ भित्र विभिन्न कलस्टर छुट्याइएको हो । त्यसले गर्दा यसलाई भएन भन्दा पनि हामीले गरेका अभ्यास यिनै हुन् ।एकपटक आरक्षणमा छिरिसकेका व्यक्ति खुलामा जाने हो भने आरक्षणमा पनि संख्या बढ्न सक्छ । तर, त्यहीं व्यक्ति दोहोरिने हो भने संख्या बढ्दैन । आरक्षणमा एक–दुई पटक आएका व्यक्ति खुलामा जानुपर्छ । यसमा सरकारले गरेन, राज्यको कानून मानेन भन्नु हुँदैन । nepalpress