राष्ट्रियसभा सदस्य तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई कुनै संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
बुधबार अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले गौतमलाई कुनै संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चले राष्ट्रियसभा सदस्यमा राष्ट्रपतिबाट हुने मनोनयनको विषयमा नेपालको संविधानले अंगीकार गरेको व्यवस्थाबारे गम्भीर संवैधानिक व्याख्या गर्नुपर्ने समेत बताएको छ ।
गौतम राष्ट्रियसभा सदस्य नियुक्त भई सपथ ग्रहणसमेत गरिसकेकाले उनको पद के हुने भन्ने विषयमा निर्णय गर्नुअघि विपक्षीको पनि कुरा सुन्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि असोज १४ गते दुबै पक्षलाई बोलाएको छ ।
सर्वोच्चले यस रिटमा संघीय संसदको सदस्यको योग्यता र अयोग्यतासम्बन्धी विषय उठेकाले त्यसको सुनुवाई संवैधानिक इजलासबाट हुनुपर्ने पनि बताएको छ ।