नेपाल र भारत सीमा क्षेत्रमा रहेका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषयमा प्रमाण जुटाउन विज्ञ टोेली खटिएको छ।
सो भूमि नेपालको दाबीलाई प्रमाणित गर्न ऐतिहासिक तथ्य र खोजहरूको अध्ययन गरेर असोजभित्रै प्रतिवेदन बुझाउने गरी नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक डा.विष्णुराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा बनेको ९ सदस्यीय समिति जुटेको खबर आजको राजधानी दैनिकमा निराजन पौडेलले लेखेका छन्।
गत जेठमा गठन भएको विज्ञ टोलीले सन् १८१४ देखि १८१६ सम्म चलेको नेपाल र अंग्रेज युद्धपछि नेपाल र इस्ट इन्डियाबीच भएको सुगौली सन्धिमा कायम भएको नक्सा र ऐतिहासिक प्रमाणित कागजातसहित प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ। सो सन्धिमा काली नदीको पूर्वी भूमि नेपालमा रहेको उल्लेख छ । सोही आधारलाई नेपालले प्रमाणका रूपमा पेस गर्न सक्नेछ ।
विज्ञ समूहको सदस्यमा कानुनविद् सूर्यप्रसाद सुवेदी, इतिहासविद् रमेश ढुंगेल, कानुनविद् विपिन अधिकारी, जलविज्ञानविद् जगत भुसाल तथा तोयानाथ बराल, हिमालय थापा र अप्सरा चापागाईं रहेका छन्।
विज्ञ टोलीले यथेष्ट प्रमाणहरू पेस गर्ने र सरकारलाई सीमा विवादकै विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण नभई भारतसँग प्रमाण देखाएर वार्तामा बस्नुपर्ने सुझाव दिन सक्नेछ।
कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषयले पछिल्लो समय दुई देशको सम्बन्धमा उत्तरचढाव आइरहेका बेला नेपालले आफ्नो भूमि हो भन्ने ऐतिहासिक प्रमाणको कागजात जुटाउन खोजेको हो। टोलीले जग्गाको स्वामित्वका प्रमाण, राजस्व, मालपोत, भूमिकर, तिरो भारो आदि तिरेका रसिद, भरपाई, पत्र, रोक्का, सदन आदि अभिलेखसमेत संकलनको काम गरिसकेको जनाएको छ।
हालसम्म विज्ञ टोलीले तीन दर्जनभन्दा बढी अन्तर्वार्ता लिइसकेको छ । जसमा इतिहासकारहरू, पूर्वअधिकारीहरू, कूटनीतिज्ञ, सुरक्षा एजेन्सीका प्रमुख, कर्मचारी, राजनीतिज्ञ र मिडियाकर्मीहरू छन्।
यसअघि शेरबहादुर देउवा सरकारले पनि सीमाको विषयमा प्रमाण संकलनका लागि पूर्वसचिव सूर्यनाथ उपाध्यायको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो । उपाध्यायको समितिले तयार बनाएर सरकारलाई दिएको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छैन ।
गत वर्ष १६ कात्तिकमा कालापानी क्षेत्रलाई समेटेर भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै विवाद भएको थियो । त्यसपछि नेपालले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरासम्मको भूभागलाई समेटेर गत ७ जेठमा नयाँ राजनीतिक नक्सा प्रकाशन गरेको थियो।
