भारतको कलकत्तास्थित श्यामबजारमा २००६ साल वैशाख १० गते पुष्पलाल श्रेष्ठ, नरबहादुर कर्माचार्य, निरञ्जन गोविन्द वैद्य, नारायणविलास श्रेष्ठ र मोतीदेवीले गठन गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले जुटभन्दा धेरै फुटको इतिहास बनाएको छ।

तर, दुई बर्ष अगाडी नेपालका दुई ठुला कम्युनिष्ट पार्टी तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को घोषणा सँगै नेपालमा शक्तिशालि कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण हुन पुग्यो।

२०७४ सालको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा गठबन्धन बनाएर चुनाब लडेका तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र दुई वर्षअघि राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिको नारा लगाउँदै जनमतको बलमा अहिले शासन सत्तामा पुगेका छन् ।

बिगतमा कम्युनिष्ट पार्टी फुट्दा आफ्नै सहकर्मीलाई आफ्नो स्वार्थ अनुसार देशी–विदेशी शक्ति केन्द्रको आडमा एकले अर्कालाई जसरी खुइलाइन्थो त्यसै गरि नेकपाका नेताहरु लागी परेका कारण पार्टी फुटको दिशामा अगाडी बढेको छ।

कसरी सुरु भयो विवाद

प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीका कारण पार्टी भित्र र बाहिर समेत व्यापक रुपमा आलोचन भयो । तीन महिनामा सक्ने भनिएको सङ्गठनात्मक एकता अहिले सम्म हुन नसक्नु  , सरकारको काम र पार्टीबीचको समन्वय नहुनु, बाम गठबन्धनको घोषणापत्र र समृद्धिको सपनाअनुसारको बजेट प्रस्तुत नहुनु , औपचारिकताका लागि मात्रै सचिवालयको बैठक बोलाएर जानकारी गराउनु , पार्टी बिधि र पद्धति भन्दा पनि ओलीले  एकल निर्णयले चलाउन खोज्नु , आफु मात्र क्रान्त्रिकारी र राष्ट्रवादी नेता भएको र आफुले मात्र राष्ट्रको रक्षा गर्न सक्ने दम्ब विकसित हुनु , सरकार अलोकप्रिय हुदै जानु , सरकारका काम कारवाहीको बारेमा सार्वजनिक रुपमा नै टिका-टिप्पणी हुदा समेत प्रधानमन्त्रीको ध्यान नजानु लगायतका कारण  विवाद हुदै आएको पाइन्छ ।

एमसीसी पारित गर्न ओलीको जोडबल

ओली अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) पेलेरै पारित गर्ने तयारीमा थिए । त्यसका लागि उनले जुनसुकै मूल्य चुकाउनु परेपनि पछि नहट्ने बताउदै आएका थिए । अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड कार्यदलले दिएको सुझाब अनुसार संसोधन सहित पारित गर्ने पक्षमा देखिए। नेकपा सचिवालय, स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटिमा समेत ओली एमसीसी पारित गराउने विषयमा अल्पमतमा परे। दुवै पक्ष आ—आफ्नो अडानमा हुँदा नेकपाभित्र दुर्घटनाको अवस्था हुन पुग्यो।

दल विभाजनलाई सहज हुनेगरी अध्यादेश

गत बैशाखमा प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दल विभाजनलाई सहज हुनेगरी निर्वाचन ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएका थिए। पार्टीभित्र र बाहिरबाट समेत चर्को बिरोध भएपछि सो अध्यादेश फिर्ता गरिएको थियो ।

सत्ता टिकाउन राष्ट्रियताको नारा

सरकार आफ्नै कार्यशैलीका कारण अलोकप्रिय हुदै गएपछि केपी ओलीले सत्ता टिकाउन राष्ट्रियताको नारा घन्काउन सुरु गरे। मदन भण्डारीको जन्मजयन्तीको अवसरमा भएको कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले राष्ट्रियताको पक्षमा कदम चाल्दा भारतीले आफूलाई हटाउन षड्यन्त्र गरेको आरोप मात्र लगाएनन् आफु  हट्ने हो भने नेपालको पक्षमा कसैले नबोल्ने समेत बताए । उनको आफु बाहेक राष्ट्रवादी नेता कोही नभएको  दम्ब देखाएकै कारण विवाद झन चर्कदै गयो।

नेकपा एमाले पार्टी दर्ता गर्न निवदेन

ओलीकै सल्लाहमा झापाकी सन्ध्या तिवारीले निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमाले नामको पार्टी दर्ता गर्न आवेदन दिइन। पार्टी विभाजनको सो प्रसंग सेलाउन नपाउँदै झापाकी तिवारी निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमाले दर्ता गर्न पुगेपछि नेकपामा झन् तरङ्ग आएको पाइन्छ ।

आफ्नै अभिव्यक्तिका कारण बैठकमा ओलीको राजिनामा माग

आफू नेतृत्वको सरकार ढाल्न नयाँदिल्ली र आफ्नै पार्टीका नेताहरु लागेको अभिव्यक्ति दिएपछि स्थायी कमिटी बैठकमा बो बोल्दै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहितका नेताहरुले राजिनामा माग गरे। अध्यक्ष दाहाल सहित वरिष्ठ नेताद्धय झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, सचिवालय सदस्य एवं प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायतका नेताले पार्टी र सरकार सञ्चालनमा ओली असफल भएको भन्दै राजिनामा दिनुपर्ने माग उठाए ।बैठकको एजेण्डा सरकार र पार्टी सञ्चालन नभए पनि ओलीको पछिल्लो अभिव्यक्ति आएसंगै उनको राजिनामाको बिषय उठेको बताईएको छ ।

पार्टी फुटाउन तयार तर राजिनामा दिन्न

ओलीले आफूले कुनै हालतमा राजिनामा नदिने बताए । विवादको समाधान गर्न भन्दै अर्का अध्यक्ष दाहाल र नेता नेपाललाई बोलाएर आफु राजिनामा नदिने बरु बहुमतबाट कारवाही गर्न चुनौती दिए। उनको आसय राजिनामा दिन भन्दा पार्टी फुटाएर नेपाली कांग्रेशसँगको सहकार्यमा सरकार संचालन गर्ने तर्फ अगाडी बढेको कारण झन् अविस्वासको वाताबरण बन्दै गएको पाइन्छ।

निष्कर्ष

नेकपा भित्र अहिले देखिएको विवाद सैद्धान्तिक रुपमा भन्दा पनि राजनीतिक प्रतिसोधको रुपमा अगाडी बढेको जस्तो देखिन्छ। ओलीको कार्यशैली अत्यन्त व्यक्तिवादी रहेको पाइन्छ त्यसकारण ओलीको पार्टी भित्र र बाहिर समेत व्यापक रुपमा आलोचना हुदै आएको छ। सरकारका कम कारवाहीका बिषयलाई लिएर ओलीको राजीनामा माग्ने हदसम्म अगाडि आएको कुरा छर्लङ्ग छ । ओली सरकारको संचालनमा अपनाएका गलत नीति वा कार्यशैलीका कारण विभिन्न भ्रष्टाचारका कार्यहरूको पक्षपोषण पनि सामेल भएको पाइन्छ त्यसकारण उत्पन्न भएको अहिलेको अवस्थालाई राम्रै संग निहाल्नु पर्ने देखिन्छ। यहाँ ओलीको व्यक्तिगत रूपमा बिरोध भन्दा पनि उनले अपनाएका गलत नीति र कार्यशैलिको बिरोध हुन जरुरि छ । र अन्त्यमा पार्टी बचाउने हो भने ओलीको राजिनामाको विकल्प छैन।