कोरोना भाइरस परीक्षणका लागि सरकारले विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको न्यूनतम मापदण्ड पनि पूरा नभएका किट खरिद गर्न थालेको छ, त्यो पनि प्रतिस्पर्धामा सस्तो उपलब्ध गराउने कबुल गरेका कम्पनीलाई छाडेर महँगोमा।
सरकारको यो निर्णयबाट राज्यलाई आठ करोड ३४ लाख नोक्सान हुने भएको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा सागर चन्दले लेखेका छन्।
स्वास्थ्य सेवा विभागले एक लाख ५० हजार आरटी पिसिआर किट (रियल टाइम पिसिआर किट) र एक लाख ५० हजार आरएनए एक्स्ट्र्याक्सन किट खरिद गर्न ओम सर्जिकल कन्सर्न प्रालिलाई २४ करोड ८१ लाखमा ठेक्का दिएको छ । जब कि प्रतिस्पर्धामा रहेका अन्य ११ कम्पनीले ओम सर्जिकलभन्दा सस्तोमा किट उपलब्ध गराउने कबुल गरेका थिए।
सबैभन्दा सस्तो हाम्रो बालाजी जेभीले १६ करोड ४७ लाख र त्यसपछि फेयर ट्रेड प्रालिले १६ करोड ९९ लाख ५० हजारमा किट उपलब्ध गराउने कबुल गरेका थिए । तर, विभाग र स्वास्थ्य मन्त्रालयको रोजाइमा झन्डै साढे आठ करोड महँगो प्रस्ताव गरेको ओम सर्जिकल नै पर्यो।
प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूभन्दा महँगो दररेट प्रस्तुत गरेको ओम सर्जिकललाई ठेक्का दिन विभागले दुईपटक टेन्डर सूचना नै संशोधन गरेको थियो।
किट खरिदका लागि विभागले ११ जेठमा टेन्डर सूचना प्रकाशित गरेको थियो । जसमा कबुलकर्ताले ल्याउने सयवटा पिसिआर र आरएनए एक्स्ट्र्याक्सन किट गुणस्तर परीक्षणका लागि सरकारलाई बुझाउनुपर्ने सर्त पनि थियो ।
तर, ताइवानबाट किट आपूर्ति गर्ने ओम सर्जिकलले त्यो प्रस्तुत गर्न सक्ने सम्भावना थिएन । किनभने अहिलेसम्म ताइवानमा बनेका किट नेपालमा प्रयोग नै भएका छैनन् । त्यसैले विभागले १९ जेठमा अर्को सूचना प्रकाशित गर्दै यो सर्त हटायो।
