सवभन्दा पहिला विद्यालयलाई निजि र सामुदायिक भनेर भनिएकाे छ । अाधारभूत रुपमा यी पदावली नै गलत छन् । कुनै शिक्षित व्यक्ति जसकाे प्यासन नै शिक्षक वन्ने छ र विद्यालय सञ्चालन गर्ने छ उसले विद्यालय सञ्चालन गर्न पाउनु पर्थ्याे , पाएकाे छ तर निजि कम्पनीकाे रुपमा ! हाे, त्यहीँबाट गलत शुरु भएकाे छ ।

संसारका २०० भन्दा वढी देशहरुमा नागरिकको पहलमा खाेलिएका विद्यालयहरु छन् ,अर्थात निजि लगानीमा खाेलिएका विद्यालय छन् , तिनलाई स्वतन्त्र विद्यालय भनिन्छ धेरै देशहरुमा । साम्यवादी देश भनेर चिनिएकाे चिनमा १ लाख १० हजार हाराहारीमा यस्ता निजि प्रयासमा खाेलिएका विद्यालय छन् । त्यहाँ अँग्रेजी माध्यममा पढाइ हुने भएकाले अाजका स्वतन्त्र चिनियाहरु तिनै विद्यालयहरुमा अाफ्ना सन्तानलाई भर्ना गर्छन् र प्रत्येक्ष शुल्क तिर्छन् ।

कतिपय शहरहरुमा त्यस्ता विद्यालयलाई नगर कार्यालयले शसर्त अनुदान दिने काम पनि हुन्छ विश्वभर । निजि क्षेत्र भनेकाे जहाँसुकै प्रतिस्पर्धात्मक र नतिजामा अाधारित क्षेत्र हाे । गुणस्तरीय प्रतिस्पर्धामा टिक्न नसकेमा निजि क्षेत्रले रणनीति वदल्छ वा पेशा वदल्छ । याे विश्व मान्यता हाे । प्रतिस्पर्धामा जुधेकाहरुलाई लगाम लगाउन खाेज्नु राज्यलाई युराेपका साताैं देखि तेह्राैं शताब्दीको जस्ताे मृत्त युगमा परिणत गराउन खाेज्नु हाे । मेराे वच्चाले पढ्न पाउनु पर्छ ।

राज्यले विद्यालय शिक्षा नि:शुल्क दिनु पर्छ । तर म मेराे वच्चालाई राज्यले दिएकाे राष्ट्रिय रुपमा दिएकाे अाम शिक्षाले पुग्दैन , म अाम शिक्षाकाे साथमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा पुग्न सक्ने नागरिक वनाउछु , म प्रत्येक्ष लगानी गरेर मेराे वच्चालाई झन गुणस्तरीय शिक्षा दिलाउछु ,भन्न किन पाउदिन ? याे पूर्णतय ऐच्छिक र स्वनिर्णय गर्न पाउने विषय हाे ।

हाम्राे देशकाे संविधानले प्रत्येक वालवालिकाले निशुल्क शिक्षा पाउने अधिकारकाे सुरक्षा गरेकाे छ , सरकारले हाम्रै करकाे पैसा लगानी पनि गरेकाे छ । खैर , लगानीको प्रतिफल सन्ताेषजनक हुन सकेन , प्राज्ञिक शैक्षिक भन्दा प्रशासनिक खर्च वढि भयाे र सार्वजनिक शिक्षाले भविष्य काेर्न सकेन । सुधार्न सकिन्छ । राज्य सफा हुन पर्याे । राज्यले ईगाेमा शैक्षिक क्षेत्र सञ्चालन गर्नु भएन ।अरु उपाय धेरै छन् । एकैछिन अगाडि फर्काैं , निजि विद्यालय नभनाैं , किनकि विद्यालय सार्वजनिक संस्था हुन् । हाे, अार्थिक उत्तरदायित्व र अधिकार लगानीकर्ताकाे हुन्छ , उसकाे चल्छ चल्नु पर्छ तर सामाजिक उत्तरदायित्व र उत्पादनका हिसावले विद्यालय सार्वजनिक नै हुन् । गुणस्तरीय शिक्षा , संस्कार र सामाजिकरणका अाधारमा निजि क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालय कम जिम्मेवार छैनन् । यिनका याेगदान राष्ट्रिय शिक्षामा उल्लेखनीय छ । यिनले सार्वजनिक शिक्षालाई कमजाेर वनाउन कुनै नकारात्मक भूमिका खेलेका पनि छैनन् भने यी माथिकाे अाक्रमण मानविय र सुसंस्कृत कसरी हुन सक्छ । संसारमा विविधता छ , समाजकाे संरचना नै विविधताले भरिएकाे छ । सामाजिक, अार्थिक विकासका लागि विविध क्षमताका जनशक्तिको अाबश्यकता पर्दछ । यद्यपि यी सबै विद्यार्थीहरु परिवार, समाज र देशप्रति वफादार वनुन् । राज्य संधै उदार हुनु जरुरी छ ।

जनतामा पनि छनाेटकाे अधिकार ( Right to Choice ) छ भने उसले छान्न सक्छ कि अाफ्नाे क्षमता , अाबश्यकता र लक्ष्य के हाे । एकले अर्काेकाे रिस , इगाे वा प्रतिशाेध याे जमानामा अाफुलाई सभ्य ठान्ने नागरिकका लागि सुहाउने कुरा हाेईन । चियाे चर्चाे गर्ने निकायहरु छन् । उनीहरु कामयावि हुन पर्याे । जनताहरु अाफ्ना वालवालिका सबल र सक्षम वनाउने कसरी भन्नेमा लाग्नु पर्याे । अधिकार राज्यले दिएकाे छ , त्यसलाई विश्व स्तरीय वनाउन माग गराैं ।अर्कालाई सडकमा हिड्नबाट राेक्ने अधिकार संविधानकाे कुन धारामा छ ? छैन । राज्यका लागि सबै समान छन् , पेशा व्यवसायकाे अधिकार सबैलाई छ ,हाे नैतिक हुन पर्याे , कानुनी हुन पर्याे । अहिले हाम्राे देशमा निजि क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयहरु माथि निर्मम अाक्रमण भएका छन् । यसमा विविन्न पक्षकाे याेजनाबद्द अाक्रमण रहेका छन् । अागामि दिनमा प्रष्ट हुँदै जानेछन् । तर , अाजकाे दिनमा महामारीको कारण सबै पक्ष मारमा परेका छन् । निजि क्षेत्रबाट चलेका विद्यालय वढि मारमा छन् । १०/१२ प्रतिशत बाहेक अन्य विद्यालय शिक्षकहरुले स्वराेजगारका लागि प्यासनका रुपमा खाेलिएका विद्यालय हुन् ।

कर्पाेरेट विद्यालय पनि छन् तिनकाे कथा र सवलता अर्कै छ । महँगा विद्यालय छन् ती अभिभावकका कारण महँगा छन् । राज्यले महँगा विद्यालयमा वालवालिका पढाउन सक्ने अभिभावककाे अार्थिक हैसियतका बारे प्रश्न गर्ने अधिकार छ तर गर्न सक्दैन । तिनका सम्पत्तिकाे स्राेत खाेज्दैन । अार्थिक विकृति त्यहिँबाट शुरु भएका छन् । राज्य निर्मम हुन खाेज्छ त शिक्षकद्वारा सञ्चालित स्वराेजगार मुखि जसले स्तरीय शिक्षा दिदै पनि अाएका छन् , तिनी माथि ! याे दुखकाे कुरा हाे । राज्यले ठुलाे स्वरमा भन्न र गर्न सक्छ ।

( १) निजि क्षेत्र द्वारा सञ्चालित विद्यालय राज्यकाे स्थापित नियम भित्र रहेर खाेलिएका स्वतन्त्र विद्यालय हुन् । राज्यले ताेकेकाेे परिधि भित्र तिनिहरु प्रतिस्पर्धा गर्न स्वायत्त छन् ।

( २) सार्वजनिक विद्यालयमा प्रशस्त लगानी छ , त्यसलाई गुणस्तरीय वनाउन मद्दत गर्नुहाेस् , अाफ्ना नानीहरू राखेर राज्यकाे सुविधा लिनुहाेस् ।

(३) संविधान प्रद्दत अधिकार , पेशा छनाेटकाे अधिकार ( Right to Choice ) बाट सञ्चालनमा अाएका निजि भनिएका विद्यालय अब उप्रान्त निजि हाेईनन् यी स्वतन्त्र , स्वायत्त वा स्वराेजगारमुखि विद्यालय हुन् , ती प्रतिस्पर्धामा जान स्वतन्त्र छन् ।

(४) सार्वजनिक शिक्षालय सुधार्न एक मात्र उपाय बाँकि छ , त्याे हाे व्यवस्थापन करार , जसले विद्यालयलाई हालका निजि क्षेत्रबाट सञ्चालित भन्दा पनि प्रतिस्पर्धि र उच्च गुणस्तरीय वनाउन सक्नेछन् ।

शिक्षित नागरिकको तहबाट स्थापित विद्यालयहरुलाई अन्यथा व्याख्या गरेर गलत तथ्यमा रुमलिनु अाजकाे स्विकार्यता हुन सक्दैन । विद्यालयहरुलाई स्वतन्त्र र प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा चल्न दिंदा मात्र देशकाे भाेलिकाे जन शक्ति स्तरीय , नैतिकवान र राष्ट्रप्रति उत्तरदायी वन्न सक्नेछ । अत: अब निजि विद्यालय हाेईन स्वतन्त्र तथा स्वराेजगारमुखि विद्यालय वनाअाैं ।

बिद्यालय शिक्षा कर्पाेरेट प्रणालीमा जानू राम्रो अबश्य हाेईन । हाम्राे देशमा १०% काे हाराहारीमा विद्यालय कर्पाेरेट हाउस जस्ता वनाईएका छन् । त्यहाँ दीक्षा भन्दा पनि अार्थिक पक्ष हावि हुनु स्वभाविक छ ।गलत जहाँ भएकाे छ त्यहिँ सुधाराैं । एकमुष्ट मुल्यांकन र व्याख्या छाडाैं । समस्या छ भने कारण छ , कारणकाे समाधान पनि त छ । पत्ता लगाउनु पर्छ मात्र ।

लेखक : त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पिएचडि शाेधार्थी तथा शिक्षाकर्मी हुन् ।