१४ जेठ राति बजेट निर्माण गर्दा अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश दिएर करको दर हेरफेर गरेको विषयमा छानबिन गर्न गठित संसदीय विषेश छानबिन समिति शर्माको संलग्नता नभेटेको निस्कर्ष निकालेको छ ।
जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणमा कुनै अनधिकृत व्यक्ति मन्त्रालय लगेको र बजेट निर्माण, करको दर हेरफेर गरेको कुनै प्रमाण फेला नपारेपछि प्रतिवेदन नै ‘प्रमाण भेटिएन’ लेखेको छ।
‘समितिलाई जुन टीओआर दिइएको थियो, त्यसमा अर्थमन्त्रीले बाहिर सार्वजनिक भएको जस्तो कुनै गलत गरेको प्राप्त प्रमाण, सम्बन्धित व्यक्तिसँगको बयानबाट पुष्टि भएन’ प्रतिवेदनको सार उदृत गर्दै ती सदस्यले भने, ‘सीसीटीभीबाट पनि केही देखिएन।’
छानबिन समितिले कुनै प्रमाण नदेखे पछि ‘छानबिनमा केही देखिएन’ भन्ने भाषा नै राखेर प्रतिवेदन लेखिएको छ। तर त्यही कुरामा एमाले सांसदले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
कल डिटेल नहेरेको, जो व्यक्ति मन्त्रालय आएको थियो उसको बयान नलिएको, सिंहदरबार छिर्ने गेटको सीसीटीभी फुटेज नहेरेको लगायत विषय प्रतिवेदनमा लेख्नुपर्ने एमालेले अडान लिएको थियो। त्यो कुरामा सत्तापक्षका सांसदहरू सहमत भएनन् ।
‘खोजेको कुरा भेटिएन, अर्थमन्त्रीको संलग्नता पनि देखिएन’ समितिका अर्का सदस्यले भने, ‘त्यही लेखेर हामी निस्कियौँ,।
१४ जेठ राति नौ बजे अर्थमन्त्रालयमा अरु नै व्यक्ती प्रवेश गरि बजेट र करको दायरा हेरफेर गरेको अर्थमन्त्री शर्मामाथि आरोप लागेपछि २२ असारमा गठित ११ सदस्यीय टोलीले अर्थमन्त्री शर्मा, अर्थमन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, विभिन्न विभागका महानिर्देशक लगायतसँग बयान लिएको थियो।
