काठमाडौँ ;- एक व्यापारीका नाममा अमेरिकाबाट शंकास्पद रूपमा आएको ४० करोड रुपैयाँ राष्ट्र बैंकले रोकिदिएपछि छुटाउन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा आफैं अघि सरेका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान गरिरहेको बखत अर्थमन्त्रीले पैसा छुटाउन लिखित निर्देशन दिएकाले विषय झन् गम्भीर भएको छ ।
अछामको बान्नीगढी जयगढ घर भएका पृथ्वीबहादुर शाहको खातामा दुई महिनाअघि करिब ४० करोड रुपैयाँ आएको विषयमा अमेरिकाको सरकारी निकाय फाइनान्सियल क्राइम इन्फोर्समेन्ट नेटवर्क (फिनसेन) ले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको थियो । शाह र परिवारका नाममा आएको रकम जफत गर्न र उक्त रकम अमेरिकालाई फिर्ता दिन फिनसेनले राष्ट्र बैंकलाई भनेको एक अधिकारीले बताएका छन् । लगत्तै राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित खाता रोक्का गरी अनुसन्धान थालेको थियो । राष्ट्र बैंककै सिफारिसमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पनि अनुसन्धान गरिरहेका बेला अर्थमन्त्री शर्माले हस्तक्षेप गरेका हुन् ।
‘सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा निगरानी राख्ने फिनसेनले शाह र परिवारका नाममा आएको रकम जफत गरी फिर्ता पठाउनु भनेपछि खाता रोक्का राखी अनुसन्धान सुरु गरेका थियौं,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘तर अर्थमन्त्रीज्यू आफैंले लिखित पत्राचार गरेर रकम फुकुवा गरिदिन निर्देशन दिनुभएको छ, राष्ट्र बैंकलाई पनि उहाँले त्यस्तै दबाब दिनुभएको भन्ने बुझिन आएको छ ।’
अर्थमन्त्रीले लिखित नै निर्देशन दिएका भए पनि त्यसकै आधारमा रकम फुकुवा दिन नसकिने राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीको भनाइ छ । ‘फिनसेनजस्ता निकायको पत्राचार तथा चेतावनी नमान्ने हो भने सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा काम नगरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपाल कालोसूचीमा पर्ने अवस्था आउन सक्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘यता अर्थमन्त्रीले नै त्यस्ता पत्रको वास्ता गर्नु पर्दैन, खातामा भएको रकम फुकुवा गरिदिनु भनेपछि हामी चेपुवामा परेका छौं ।’
अनुसन्धान गरिरहेको निकाय वा अधिकारीलाई अनुसन्धान रोक भनेर निर्देशन दिन कुनै पनि पदमा आसीन व्यक्तिले मिल्दैन । त्यसमा पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग अर्थ मन्त्रालय मातहतको निकाय पनि होइन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा यो विभागलाई अर्थबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत सारिएको हो । त्यस्तै राष्ट्र बैंक आफैंमा स्वायत्त नियामक निकाय हो, जसलाई अर्थमन्त्रीले निर्देशन दिन मिल्दैन ।
‘अनुसन्धान रोक भनेर त कुनै पनि पदाधिकारीले कसैलाई पनि निर्देशन दिन मिल्दैन । अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा अर्थ सचिवको प्रतिनिधित्व हुन्छ, त्यहाँ नै उनले नीतिगत रूपमा मन्त्रालयको प्रस्ताव राख्ने हो,’ एक पूर्वगभर्नर भन्छन्, ‘तर राष्ट्र बैंकभित्रको वित्तीय जानकारी इकाइ (एफआईयू) ले गरिरहेको निगरानीका विषयमा त राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले समेत केही भन्न पाउँदैन । राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नरहरूको कारोबारसमेत शंकास्पद भएमा अनुसन्धानका लागि सिफारिस गर्नेसम्मको अधिकार यो निकायले राख्छ । त्यो निकायलाई अर्थमन्त्रीले निर्देशन दिनु गैरकानुनी हो ।’
उता फिनसेनले भने शाहमाथिको अनुसन्धान प्रगतिबारे निरन्तर ताकेता गरिरहेको राष्ट्र बैंक स्रोत बताउँछ । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरिरहेको छ भनेर जानकारी पठाइरहेका छौं,’ स्रोत भन्छ । राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइले कुनै कारोबार शंकास्पद देखिए अनुसन्धानका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई लेखिपठाउने हो । तर, अर्थमन्त्री शर्माको हस्तक्षेपका कारण प्रभावकारी अनुसन्धान हुन सकेको छैन ।
अर्थमन्त्री शर्माले पनि शाहका नाममा आएको रकम छुटाउन राष्ट्र बैंकलाई ‘निर्देशन’ दिएको स्वीकार गरेका छन् । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान टुंग्याएर शाहलाई सफाइ दिइसकेको छ, सफाइ पाइसकेपछि पनि राष्ट्र बैंकले खाता रोक्का राखिरहेकाले फुकुवा गर्न अनुरोध गरिएको हो,।
अर्थमन्त्री शर्माले दाबी गरे पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले शाहलाई सफाइ दिएको छैन, खासमा अनुसन्धान अहिलेसम्म टुंगिएको छैन । विभागका महानिर्देशक प्रेम भट्टराईले बुधबार राति भने, ‘शाहको पैसासम्बन्धी अनुसन्धान गर्न फाइल खडा भएको छ । अनुसन्धान जारी छ । हरेक नागरिकको निजी सम्पत्तिको गोपनीयताको हक हुन्छ । यसभन्दा थप विवरण दिन मिल्दैन ।’
रेमिट्यान्सको रकम भन्दै उनका विभिन्न कम्पनी र परिवारका सदस्यहरूको खातामा रकम जम्मा भएको हो । स्रोतका अनुसार ग्लोबल आईएमई, प्राइम, कुमारीलगायत बैंकहरूमा रकम आएको छ । जम्मा भएको केही रकम शाहले पहिले नै झिकेर अन्यत्रै लगिसकेका छन् ।
