अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) सम्झौता प्रतिनिधिसभाबाट व्याख्यात्मक घोषणासँगै बहुमतले अनुमोदन भएको छ ।
नेपालको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको ४ वर्ष ६ महिना र दर्ता भएको २ वर्ष ८ महिनापछि प्रतिनिधिसभाले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेको हो ।
सरकारले यही फागुन ८ गते प्रतिनिधिसभामा एमसीसी छलफलका लागि टेबुल गरेको हो । सम्झौता भएको चार वर्षपछि छलफलका लागि टेबुल हुँदासम्म एमसीसी के हुन्छ ? भन्ने अन्योल कायमै थियो ।
सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा २०७४ भदौ २९ गते र अनुमोदन गर्दा २०७८ फागुन १५ गते दुवै पटक प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवा छन् भने हस्ताक्षर गर्दा अर्थमन्त्रीमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की थिए, प्रतिनिधिसभाबाट हुँदा जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री छन् ।
यो बीचमा बनेका अरु सरकारले पनि एमसीसीलाई अगाडि बढाउन भूमिका खेले । र सम्झौता भइसकेपछि नै अमेरिकाले नेपालमा सरकार फेरिंदा एमसीसी परियोजना फिर्ता हुँदैन भन्ने सुनिश्चितता खोज्यो ।
त्यसका लागि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव अघि बढाएकाे थियो ।
२०७५ माघ २५ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले मन्त्रिपरिषदमा एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउने प्रस्ताव लगेका थिए । सोही दिन मन्त्रिपरिषदले स्वीकृति प्रदान गर्यो । र मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले २०७६ असार ३० गते प्रतिनिधिसभामा यो सम्झौता दर्ता गरेका थिए ।
यसरी संसद पुगेको चार वर्षसम्म एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधिसभामा अडि्कयो । पाँच वर्षमा सकिने परियोजना सम्झौता भएको चार वर्षसम्म प्रतिनिधिसभामै अडि्कनुको कारण हो- एमसीसीबारे राजनीतिक दलहरूका फरक-फरक बुझाइ ।
सम्झौता अनुमोदन गर्दा प्रतिनिधिसभाले तिनै फरक फरक बुझाइलाई समेटेर व्याख्यात्मक घोषणा पनि सँगै पारित गरेको छ ।
१२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणामा संसदले नेपाल, अमेरिकाको कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सामेल नहुने, नेपालको संविधान कम्प्याक्ट र कम्प्याक्टसँग सम्बन्धित अन्य सम्झौताहरू भन्दा माथि रहेको, एमसीए-नेपालको सबै क्रियाकलाप तथा कोषको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकबाट गर्ने र बौद्धिक सम्पत्तिहरू नेपालको स्वामित्व रहनेलगायतका घोषणा गरिएको छ । साथै, एमसीसीका क्रियाकलाप/कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा नेपालको कानून वा नीति उल्लंघन भएका ठहर गर्दा ३० दिनको पूर्व लिखित पूर्वसूचना दिई कम्प्याक्ट अन्त्य गर्न पाउने अधिकार रहने पनि घोषणा गरिएको छ ।
यी प्रश्न उठाएर राजनीतिक दलहरूले एमसीसी खारेजको माग गर्दै आएका थिए । अमेरिकी कानुन लागू हुने, अमेरिकाले मात्रै सम्झौता रद्द गर्न सक्ने जस्ता प्रश्नहरू नागरिक स्तरमा पनि उठेका थिए ।
राजनीतिक दलहरू र नागरिक स्तरमा उठेका प्रश्नहरूको सम्बोधन गर्दै प्रतिनिधिसभाले व्याख्यात्मक घोषणा र एमसीसी एकसाथ पारित गरेको हो । त्यो पनि एकै दिनमा ।
आइतबार दिउँसो ३ बजे बसेको प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमसीसी सम्झौतामाथि सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए । सामान्य प्रस्ताव माथिको छलफल साँझ ६ बजे सकियो । र दोस्रो बैठक साँझ साढे ६ बजेलाई बोलाइयो ।
दोस्रो बैठकमा अर्थमन्त्री शर्माले व्याख्यात्मक घोषणा र एमसीसीमाथि विस्तृत (दफावार) छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरे । दुवै प्रस्तावलाई प्रतिनिधिसभाले बहुमतले अनुमोदन गरेको हो ।
