काठमाडौं । बामदेव गौतमलाइ राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने र उनलाई उपप्रधान सहित अर्थमन्त्री बनाउने नेकपाको निर्णयमा बाधा उत्पन्न भएको छ।
नेकपा सचिवालयको हिजो बसेको बैठकले राष्ट्रियसभा सदस्यमध्ये राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने खाली एक सिटमा गौतमलाई मनोनयन गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, सांसद बनेपनि गौतम संविधानतः मन्त्री बन्न भने नपाउने भएका छन् ।
यसका बावजुद उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीमा दावी गर्दै आएका गौतमलाई सांसद बनाएपछि मन्त्री पनि बनाउन मिल्ने केहि नेताहरुको तर्क समेत छ ।
वामदेवले पनि आफू संघीय संसद्मा पुगेपछि उपप्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री बन्ने घोषणा गरिसकेका छन् । तर, संविधानले उनलाई मन्त्री बन्न अयोग्य ठहर गरेको छ ।
संविधानको धारा ७८ को उपधारा ४ ले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ।
संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुनेसम्बन्धी उक्त धाराको उपधारा ४ मा लेखिएको छ–‘प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा उपधारा ९१० बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन।’
तर, गौतम पक्षका नेताहरु भने उनलाई मन्त्री बन्न संविधानले नरोक्ने बताउँछन् । उक्त धारा संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्तिको हकमा मात्र आकर्षित हुने तर्क गर्दै आएका छन्।
उनीहरूले मन्त्री हुन रोक्ने भनिएको उपधारा ४ उल्लेखित प्रावधान उपधारा १ को हकमा मात्र लागू हुने बताउँदै आएका छन्। उपधारा १ मा ‘धारा ७६ को ९ को उपधारा ९ मा जे सुकै लेखिएको भएता पनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ‘ लेखिएको छ।
सो उपधारा अनुसार चुनाव पनि हारेको र संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्तिका लागि मात्र लागू हुने नेकपाका अर्काथरी नेताहरु बताउँछन्।
